असार ३१ गते २०७८
कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
३१ असार पोखरा ,
बिवादित कालीगण्डकी डाइभर्सन सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि कुनै पनि कार्य तत्काल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको थियो। तर, प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हाल सबै कार्य यथास्थानमा राख्न आदेश गरेको छ।
शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोक्नुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी थियो। पहिलो रिटको अर्को सुनुवाइ ४ साउनमा तोकिएको थियो।
उक्त नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी काम बढाउन लागेको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र ९राम्दीदेखि देवघाटसम्म०का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख छ। ‘कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।
३१ असार पोखरा ,
बिवादित कालीगण्डकी डाइभर्सन सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि कुनै पनि कार्य तत्काल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको थियो। तर, प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हाल सबै कार्य यथास्थानमा राख्न आदेश गरेको छ।
शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोक्नुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी थियो। पहिलो रिटको अर्को सुनुवाइ ४ साउनमा तोकिएको थियो।
उक्त नदीलाई स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी काम बढाउन लागेको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र ९राम्दीदेखि देवघाटसम्म०का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख छ। ‘कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।