श्रावण २४ गते २०८१

पोखरा महानगरपालिकामा चरम बेथिति, अख्तियारले डामेका अस्थायी करार कर्मचारीलाई धमाधम बढुवा र स्थायी गर्ने तयारी

कमल पौडेल अथक
पोखरा २४, साउन
पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिका भित्र अस्थायी करार कर्मचारीलाई धमाधम स्थायी गरिएको छ । विधि र प्रक्रिया अपनाएर कर्मचारी बढुवा र स्थायी पर्नेमा महानगरपालिकाले विगतमा राजनीतिक सोर्सफोर्स लगाएर तिनका आफन्त र आसेपासेको ज्याकफोर्समा टीको लगाएर भर्ति गरिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई धमाधम स्थायी गरिएको हो । यसरी स्थायी हुने कतिपय रुपवाला, कतिपय मसलवाला कतिपय पैसा र पहुँचवाला रहेका छन् ।
कतिपय करार कर्मचारीहरु अस्थायी करारमा नियुक्ति भएर पनि आचरण अनुसार काम गर्दा सोर्सफोर्स नपुगेर उनीहरु वर्खास्तीमा परेका छन् ।
अहिले महानगरपालिकाले विगतमा अख्तियारले डामेका अस्थायी करार नगरप्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम थापालाई स्थायी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । थापा २०६१ सालदेखि पोखरा महानगरपालिकामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा करार गरिएका नगरप्रहरी हुन् ।
उनले पदीय आचरण विपरित काम गरेको र नियम विपरित वढुवा गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि तत्कालिन समयमा अख्तियारले उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर उनी कारवाहीमा परेनन् निरन्तर करार थपेरै महानगरमा रही रहे ।
अख्तियारका शाखा अधिकृत उज्वल थापाद्धारा हस्ताक्षरित पत्रले पनि थापालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर महानगरमा उनलाई कारवाही भन्दा पुरस्कार दिन थालिएको महानगर श्रोतको दावी छ ।
कारवाही गरिनु पर्ने व्यक्ति थापालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महेश वराल आएपछि उनलाई प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा वढुवा गरेका थिए । त्यतिवेला पनि थापा र अन्यको वढुवालाई लिएर महानगर भित्र असन्तुष्टि देखा परेको थियो ।
त्यसपछि प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतमा बीरेन्द्रदेव भारती आएपछि निज थापालाई उल्टै एक तह वढुवा गर्दै प्रहरी नायव निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षकमा वढुवा करार संझौता गरेर उनले स्थानीय कानूनको धज्जी उडाएको कर्मचारी वृतमा चर्चा छ ।
बागमति प्रदेश ललितपुर जिल्ला सविकको टीकाथली गाविस वडा नं ३ घर भएका थापा भनसुन र ज्याकफोर्सको आधारमा नै पोखरा महानगरपालिकामा स्थायी गर्ने तयारी गरेपछि पोखरा महानगरपालिकामा यतिवेला खैलावैला मच्चिएको छ । थापालाई महानगरपालिकाले विहीवार स्थायी गर्ने तयारी गरेको वुझिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा शक्ति र पहुँचको भरमा करार कर्मचारीलाई वढुवा र स्थायी गर्दै आएपछि महानगरको प्रशासनिक सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।