पौष २६ गते २०७९

केवलकार निर्माण गर्न नदिन सर्वोच्चमा रिट

पोखरा , २६ पुस ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र बिनाप्रतिस्पर्धा व्यापारिक घरानालाई केवलकार निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो ।

सरकारले आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केवलकार आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजना कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुलकचादेखि वडा २ को कोरीसम्म ६ पइन्ट ८ किलोमिटर लामो हुने बताइएको छ । यो क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप भित्र पर्छ ।

मंसिर १३ गते तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेम कँडेल जागिरबाट अवकास पाउने अघिल्लो दिन उक्त आयोजनाको वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । रिटमा संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको सिक्लेस अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भन्ने परामदेश माग गरिएको छ ।