माघ ८ गते २०७७
राट्रपतिले गल्ती स्वीकार्दै त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छःअधिवक्ता अर्याल
काठमाडौं, ८ माघ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा दायर भएका एक दर्जन रिटमाथिको बहस संवैधानिक इजलासमा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। इजलासबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न आइरहेका छन्। बिहीबारको सुनुवाइमा पनि संवैधानिक इजलासबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिएको छ।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गरे। उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटबाहेक सिमित रहेको अर्यालले बताए।
उनले राष्ट्रपतिद्वारा अनाधीकृत शक्तिको प्रयोग भएको भन्दै सच्याउन मागसमेत गरे। राष्ट्रपतिले सूचना फिर्ता लिनुपर्ने भनाइ अर्यालको छ। ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो। राट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार्दै त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छ’, अधधिवक्ता अर्यालले भने।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको निवेदन वमोजिम संसद अधिवेशन डाकिएको दृष्टान्त पनि अर्यालले पेश गरे। अर्यालले अधिवेशन नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेशको मागसमेत गरेका छन्।
काठमाडौं, ८ माघ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा दायर भएका एक दर्जन रिटमाथिको बहस संवैधानिक इजलासमा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। इजलासबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न आइरहेका छन्। बिहीबारको सुनुवाइमा पनि संवैधानिक इजलासबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिएको छ।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गरे। उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटबाहेक सिमित रहेको अर्यालले बताए।
उनले राष्ट्रपतिद्वारा अनाधीकृत शक्तिको प्रयोग भएको भन्दै सच्याउन मागसमेत गरे। राष्ट्रपतिले सूचना फिर्ता लिनुपर्ने भनाइ अर्यालको छ। ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो। राट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार्दै त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छ’, अधधिवक्ता अर्यालले भने।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको निवेदन वमोजिम संसद अधिवेशन डाकिएको दृष्टान्त पनि अर्यालले पेश गरे। अर्यालले अधिवेशन नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेशको मागसमेत गरेका छन्।
