Samaya Dristi

कमल पौडेल अथक
पोखरा ३०, साउन
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट ९ करोड ३७ लाख रहेको जनाएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६५ लाख रहेको थियो ।
यो वर्ष अन्य कार्यालयहरुको वजेट घटेर आएको अवस्थामा परियोजनाको वजेट भने झण्डै ३ करोड वढेर आएको सार्वजनिक भएको छ ।
कार्यालयद्धारा शुक्रवार पोखरामा आयोजित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समन्वय वैठकमा सो कुराको जानकारी दिइएको हो ।
बजेट गत वर्षभन्दा बढेर आएको र कार्यक्रमलाई ५ वर्ष थप गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बाट सुरु भएको साविकको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आगामी वर्ष १० वर्ष पुग्ने तयारीमा रहेको कार्यालय प्रमुख माधव लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
कृषिमा आधारित जोन, सुपरजोन र वाली तथा पशुपंक्षी पकेट क्षेत्र वनाएर परियोजनाले काम गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्राथमिकताका १५ वटा वालीलाई लक्षित गरी परियोजनाले कार्यक्रम संञ्चालन गर्दै आएको उनले वताए ।
बिउ, बिरुवा, माछाका भुरा र पशु नश्ल सुधार र कृषि औजारमा ५० प्रतिशत अनुदानको प्याकेज सहित कार्यक्रम आएको लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले बन जंगल वढेर घर घरमा पुगेको वताउँदै घाँसको उपयोग गर्दै पशुपालन क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पशुपालनवाट देशलाई आत्म निर्भर वनाउन सकिने उनले वताए । उनले अनुदान दोहोरिने समस्यलाई न्युनिकरण गर्दै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित भएर कृषकलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । उनले सवै क्षेत्र र समुदायका कृषकहरुलाई समेटेर कार्यक्रम संञ्चालन गर्न आग्रह गरिन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पोखरा महानगर आर्थिक महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया र परियोजनाका कृषि विज्ञ गोविन्द श्रेष्ठ लगायतले वोलेका थिए ।