पौष २६ गते २०८१
विद्यालय ड्रप आउट ४ प्रतिशत, आधारभूत शिक्षा हाँसिल नगरेको व्यक्ति देशका हरेक क्षेत्रमा अयोग्य, सेवा सुविधाबाट वञ्चित
कमल पौडेल अथक
पोखरा २६, पुस
गण्डकीका महानिर्देशक अम्विका प्रसाद आचार्यले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यालय ड्रप आउट गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या अझै चार प्रतिशत रहेको बताएका छन् । हालसम्म ९७.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा प्रवेश गरेको आचार्यले वताए ।
त्यस्तै २.४ प्रतिशत वालवालिका विद्यालय शिक्षावाट वञ्चित रहेको उनले जानकारी दिए । गरिवी, विभिन्न खालको अपाङ्गता, र पारिवारिक हेरचाहमा संलग्न हुनु पर्दा यो संख्या विद्यमान रहेको उनले वताए । यी वालवालिकाको लागि पोशाक, स्टेशनरी र पढाई सँगै रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।
२०४२ सालदेखि २०५७ सालसम्म सवैको लागि शिक्षा भनिएपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रले समस्या भोग्दै आएको उनको भनाई छ ।
सिकाई परियोजनाको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशद्धारा विहावार आयोजित प्रदेश वालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालको वैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले सो कुरा वताएका हुन् ।
२०७९ सालमा गण्डकी प्रदेशले निशुल्क शिक्षा सुरु गरेको र अहिले त्यो सवै देशभरि लागू भएको उनले वताए । उनले २०८५ बैशाखसम्म आधारभूत शिक्षा हाँसिल नगरेको व्यक्ति देशका हरेक क्षेत्रमा अयोग्य ठहरिने र सेवा सुविधामा समेत वञ्चित हुने भएकोले त्यसलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा हाँसिल गर्नु पर्ने वताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीका सचिव नवराज ढकालले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सवै पक्षको एकमत आवस्यक भएको वताए । उनले स्थानीय तहको श्रोत साधन परिचालन गरेर सवैको लागि शिक्षालाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने वताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयनाथ लम्सालले बालवालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूण रहने उद्घोष गरे ।
कमल पौडेल अथक
पोखरा २६, पुस
गण्डकीका महानिर्देशक अम्विका प्रसाद आचार्यले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यालय ड्रप आउट गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या अझै चार प्रतिशत रहेको बताएका छन् । हालसम्म ९७.६ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा प्रवेश गरेको आचार्यले वताए ।
त्यस्तै २.४ प्रतिशत वालवालिका विद्यालय शिक्षावाट वञ्चित रहेको उनले जानकारी दिए । गरिवी, विभिन्न खालको अपाङ्गता, र पारिवारिक हेरचाहमा संलग्न हुनु पर्दा यो संख्या विद्यमान रहेको उनले वताए । यी वालवालिकाको लागि पोशाक, स्टेशनरी र पढाई सँगै रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।
२०४२ सालदेखि २०५७ सालसम्म सवैको लागि शिक्षा भनिएपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रले समस्या भोग्दै आएको उनको भनाई छ ।
सिकाई परियोजनाको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशद्धारा विहावार आयोजित प्रदेश वालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालको वैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले सो कुरा वताएका हुन् ।
२०७९ सालमा गण्डकी प्रदेशले निशुल्क शिक्षा सुरु गरेको र अहिले त्यो सवै देशभरि लागू भएको उनले वताए । उनले २०८५ बैशाखसम्म आधारभूत शिक्षा हाँसिल नगरेको व्यक्ति देशका हरेक क्षेत्रमा अयोग्य ठहरिने र सेवा सुविधामा समेत वञ्चित हुने भएकोले त्यसलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा हाँसिल गर्नु पर्ने वताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीका सचिव नवराज ढकालले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सवै पक्षको एकमत आवस्यक भएको वताए । उनले स्थानीय तहको श्रोत साधन परिचालन गरेर सवैको लागि शिक्षालाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने वताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयनाथ लम्सालले बालवालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूण रहने उद्घोष गरे ।