वैशाख ९ गते २०८०
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त
९ बैशाख ,पोखरा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेकामा प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ ।गण्डकी प्रदेशसभामा उनले विश्वासको मत माग्दा ६० प्रदेशसभा सदस्यमा उनको पक्षमा २४ जना सांसद मात्र रहे ।
विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेमा अधिकारीले एमाले र राप्रपाका सांसदको गरी २४ मत पाए । मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको विपक्षमा ३५ मत खसेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृतका राजीव गुरुङ अर्थात दिपक मनाङेले अधिकारीलाई मत दिएनन् ।
अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई पुस २९ मा विश्वासको मतसमेत लिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकीमा पनि माओवादी केन्द्रले चैत १० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले शनिबार लिएका हुन् ।
९ बैशाख ,पोखरा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेकामा प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ ।गण्डकी प्रदेशसभामा उनले विश्वासको मत माग्दा ६० प्रदेशसभा सदस्यमा उनको पक्षमा २४ जना सांसद मात्र रहे ।
विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेमा अधिकारीले एमाले र राप्रपाका सांसदको गरी २४ मत पाए । मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको विपक्षमा ३५ मत खसेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृतका राजीव गुरुङ अर्थात दिपक मनाङेले अधिकारीलाई मत दिएनन् ।
अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई पुस २९ मा विश्वासको मतसमेत लिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकीमा पनि माओवादी केन्द्रले चैत १० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले शनिबार लिएका हुन् ।
