भाद्र २३ गते २०७६
गरीब परिचयपत्र वितरणमा समस्या
सरकारले २६ जिल्लाका गरीब घर परिवार सर्भेक्षण गरी गरीब पहिचान गरे पनि उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
कपिलवस्तुबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य शुरु गरिएको थियो । केही स्थानमा गरीबको पहिचान छुटेको र लगत लिंदा त्रुटि भएको भन्दै जनस्तरबाटै सच्याउन पर्ने माग आएपछि परिचयपत्र वितरण कार्य प्रभावित भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सर्भेक्षण भएका क्षेत्रमा परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रममा देखिएको विवादलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य समन्वय गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सो विषयमा कसरी त्रुटि हुन गएको भन्नेबारे छानबिन गरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्ने भएको छ ।
देशभरका गरीब समुदायको पहिचान गरी उनीहरुलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरुको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । गरीब घर परिवारको पहिचानका लागि जनसंख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतलाई आधार मानिएको थियो ।
गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारबारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्यविधि परिमार्जनसहित स्थानीय तह समेतको सहभागितामा थप १२ जिल्लाका गरीब घर परिवार पहिचान र सर्भेक्षण कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै आगामी आवमा बाँकी ३९ जिल्लामा उक्त कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले गरीबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने बताए । मन्त्रालयले ती वर्गको हितमा हुने गरी आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरीबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यातको अनुपात कम हुनु, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि नहुनु, सेवा तथा उपभोग्य सामग्रीको आयात वृद्धिलगायत कारणले भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रोजगारीका अवसर प्राप्त हुँदैन, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सक्तैन र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको हुन्छ ।
उत्पादन नहुने दुर्गम क्षेत्र, पहाडी र हिमाली जिल्लामा गरीबीको दुष्चक्रको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानमा सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न व्यवस्था गरिएको भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले २६ जिल्लाका गरीब घर परिवार सर्भेक्षण गरी गरीब पहिचान गरे पनि उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
कपिलवस्तुबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य शुरु गरिएको थियो । केही स्थानमा गरीबको पहिचान छुटेको र लगत लिंदा त्रुटि भएको भन्दै जनस्तरबाटै सच्याउन पर्ने माग आएपछि परिचयपत्र वितरण कार्य प्रभावित भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सर्भेक्षण भएका क्षेत्रमा परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रममा देखिएको विवादलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य समन्वय गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सो विषयमा कसरी त्रुटि हुन गएको भन्नेबारे छानबिन गरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्ने भएको छ ।
देशभरका गरीब समुदायको पहिचान गरी उनीहरुलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरुको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । गरीब घर परिवारको पहिचानका लागि जनसंख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र लगायतलाई आधार मानिएको थियो ।
गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारबारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्यविधि परिमार्जनसहित स्थानीय तह समेतको सहभागितामा थप १२ जिल्लाका गरीब घर परिवार पहिचान र सर्भेक्षण कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै आगामी आवमा बाँकी ३९ जिल्लामा उक्त कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले गरीबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरुलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने बताए । मन्त्रालयले ती वर्गको हितमा हुने गरी आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरीबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यातको अनुपात कम हुनु, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि नहुनु, सेवा तथा उपभोग्य सामग्रीको आयात वृद्धिलगायत कारणले भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रोजगारीका अवसर प्राप्त हुँदैन, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सक्तैन र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको हुन्छ ।
उत्पादन नहुने दुर्गम क्षेत्र, पहाडी र हिमाली जिल्लामा गरीबीको दुष्चक्रको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानमा सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न व्यवस्था गरिएको भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।