कार्तिक १६ गते २०८०
नेपालको आवश्यकता ः कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भरता !
प्रेम प्रसाद शर्मा सुवेदी
पोखरा,कार्तिक
विश्वका हरेक समृद्ध राष्ट्रहरूको सफलताको इतिहास नियालेर हेर्ने हो भने कुनै न कुनै कालखण्डमा कोही न कोहीले विशेष प्रयास वा कठोर निर्णय वा सकारात्मक दमन वा भनौँ भ्mवाट्ट हेर्दा अप्रिय लाग्ने निर्णय नगरीकन समृद्धि हासिल गर्न सकेका रहेनछन् । नेपालमा राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, प्रजातन्त्र एवम् लोकतन्त्रको स्थापना हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि ८ वर्ष पूरा भई जति समय व्यतीत हुँदै गयो आम जनमानसमा सिर्जना भएको निराशा र नौजवान युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनले भविष्यको लागि सही मार्ग निर्देश गरेको देखिएन । नेपालमा धेरै कुराको प्रचुर सम्भावना रहेको विषय धेरैले बोलेको र उठान गरेको भए तापनि धेरैजसो क्षेत्रमा ठोस प्रयास गरेको र उपलब्धि हासिल भएको अनुभूति हुन सकेन । तसर्थ, सर्वप्रथम कृषिमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले व्याख्यात्मकभन्दा पनि बुँदागतरूपमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो नै मात्र अन्तिम औजार हो भन्नुभन्दा पनि अब केही गर्नु नै पर्दछ भन्ने लागेर छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) सर्वेक्षण एवम् जानकारी ः नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले देशभरिको सर्वेक्षण गरी कुन कुन क्षेत्रमा के के फसल÷खेतीबालीको बढी सम्भावना छ भनी सार्वजनिक गरेर निर्वाहमुखीभन्दा पनि व्यापक उत्पादकत्वको सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नाले कुन क्षेत्रमा के खेती गर्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कृषकहरूलाई हुन्छ र सम्भावना नभएका या कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रहरूमा खेतीको प्रयास गरी श्रम खेर जाने साथै जति गरे पनि हुँदो रहेनछ भनेर कृषकहरू निराश भई पलायन हुने अवस्था आउन नदिन सहयोग पुग्छ ।
२) घोषणा एवम् नीति नियम निर्माण ः सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहहरूले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने भनी आवश्यक नियम बनाई घोषणा गरे पश्चात यदि कोही कसैले बाँझो राखेको पाइएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । जस्तै ः एक वर्ष बाँझो राखेमा उक्त जग्गा धनीले आगामी दुई वर्षसम्म थप १०० प्रतिशत सम्पत्ति कर तथा भूमि कर तिर्नुपर्ने र उक्त जमिन अर्को दुई वर्षका लागि वा निश्चित समयका लागि खेती गर्न चाहने कृषकलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
३) दण्ड र पुरस्कार ः सम्पूर्ण खेती योग्य जमिनमा उपयुक्त खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने र बाँझो राखेको पाइएमा बनाइएको नियमानुसार कारबाही गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तह मार्फत वडा कार्यालयहरूलाई दिई आ–आप्mनो पालिकाप्रति वडाहरूलाई जबाफदेही बनाउन सकिन्छ । यी कार्य गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति अपुग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो अभियानमा वडा कार्यालयहरूले लापर्बाही गरेको पाइएमा सम्बन्धित पालिकाले र पालिकाहरूले लापर्बाही गरेको पाइएमा सङघीय सरकारले कार्बाही गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै ः कुनै एक वडाले एकपटक लापर्बाही गरेको पाइएमा उसले पालिकाबाट पाउने बजेटमा १० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ ।
४) उत्पादित फसलको दायित्व ः कृषकले उत्पादन गरेको फसल खुला बजारमा आपैm बिक्री वितरण गर्न कृषकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् तर कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको फसल बिक्री गर्न नसकेर वा नचाहेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिन चाहन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यालयहरू मार्फत स्थानीय तहहरूले अनिवार्यरूपमा लिनुपर्दछ । यसरी जिम्मा लिएको कृषकको उत्पादनमा स्थानीय तहले कृषकलाई दिने मूल्य निर्धारण गर्दा बजार मूल्यलाई आधार बनाउन सक्छन् तर कृषकको लागत मूल्यभन्दा कमी हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न पाउने छैनन् । सरकारले कृषकलाई दिने अनुदान फाइलको आधारमा दिने कार्य तत्काल रोकी फसलको उत्पादनको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दा नै थप गरी दिन सकिन्छ । साथै, उन्नत बिउ बिजन, उन्नत प्रविधि, मल, कृषि यन्त्र एवम् औजारहरूमा अधिक अनुदान दिँदा कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । यसबाट वास्तविक कृषकहरूलाई थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५) सङ्कलन एवम् भण्डारण ः कृषकहरूद्वारा उत्पादित फसल सङ्कलन र भण्डारणको व्यवस्था स्थानीय तहहरूले गर्ने छन् । हरेक स्थानीय तहहरूले आप्mना वडाहरूमा सम्भावित उत्पादनको मात्राको आँकलन गरी दैनिक वा दुई दिनमा वा तीन दिनमा वा चार दिनमा वा पाँच दिनमा वा छ दिनमा वा साप्ताहिक रूपमा सङ्कलन गर्ने तालिका बनाउँछन् । यसरी तालिका बनाउँदा दैनिक सङ्कलन गर्नु नपर्ने वडाहरूमा सङ्कलन गर्ने दिन फरक फरक बार निर्धारण गर्न सकिन्छ जसले गर्दा थोरै जनशक्तिले पनि धेरै वडाहरूमा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने छन् । वडाहरूको उत्पादन र आवश्यकताका आधारमा तालिका परिमार्जन गर्दै लगिने छ । सङ्कलित उत्पादनको भण्डारणका लागि शीत भण्डार लगायत अन्य भण्डारणको व्यवस्था उत्पादन र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहहरूले गर्ने छन् ।
६) बजारीकरण ः स्थानीय तहहरूले वडा वडामा सङ्कलन गरेको उत्पादन माग भए बमोजिम सोही स्थानबाट बिक्री वितरण गर्न सक्ने छन् । स्थानीय तहमा उत्पादन भएका फसल आवश्यकता र मागका आधारमा सोही स्थानीय तहका उपभोक्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विभिन्न वडाहरूमा बिक्री वितरण गर्न सकिने छ ।
आप्mनो स्थानीय तहमा खपत हुन नसक्ने फसल बिक्री वितरणका लागि ७५३ स्थानीय तहहरूलाई जोडेर एउटा सफ्टवयर प्रयोग गरिने छ । जुन सफ्टवयरको निर्माण गर्दा हरेक स्थानीय तहहरूले आप्mनो मौज्दातमा रहेको फसलको परिमाण, बिक्री मूल्य साथै आपूmलाई आवश्यक परेको फसलको विवरण पनि राख्न मिल्ने गरी बनाइने छ । यही सफ्टवयरमा रहेको विवरणका आधारमा हरेक स्थानीय तहहरूले आपूmलाई आवश्यक परेको परिमाणमा फसलको माग गरी खरिद गर्ने छन् । यसरी माग गरी खरिद गर्दा स्थानीय तहहरूले भरसक आपूmलाई नजिक पर्ने स्थानीय तहबाट खरिद गर्ने छन् जसले ढुवानी लागत कम पर्नुको साथै शीघ्र आपूत्र्ति गर्न सहज हुने छ ।
विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उत्पादन भएका उत्पादनहरू अन्तर स्थानीय तह सञ्जालबाट बिक्री वितरण गर्दा पनि देशभर अधिक उत्पादन भई खपत हुन नसकेमा अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न आवश्यक समन्वय र प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने छ । देशमा कुनै पनि फसल अधिक उत्पादन भई स्वदेशमै खपत हुन नसकेको परिस्थितिमा सङ्घीय सरकारले निर्यातको प्रबन्ध मिलाउन असफल रहे पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई उनीहरूको लागत मूल्यमा कमी नहुने गरी भुक्तानी दिनु अनिवार्य हुने छ र निर्यातको आवश्यक प्रबन्ध गर्न नसक्नुको चित्त बुभ्mदो उचित कारण दिन नसकेमा सरकार वा विभागीय मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले आपूmले उत्पादन गरेको फसल बिक्री नहुने हो कि भन्ने त्रासले कृषकहरूको मनोबल कमजोर नहुने साथै सङ्घीय सरकार जनताप्रति थप उत्तरदायी र जबाफदेही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
७) भन्सार नीति ः बुँदा नं. १ मा भएको सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको हावापानी, मौसम एवम् वातावरण अनुसार उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनको प्रयोगबाट आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन पर्याप्त हुने सम्भावना रहेका उत्पादनहरूलाई विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध या अधिक कर लगाई स्वदेशी उत्पादनलाई उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरी विदेशी आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रतिबन्ध लगाउने समय घोषणामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै ः नेपालमा आवश्यक पर्ने गोलभेडा उत्पादन गर्न नेपाल समर्थ छ र अबको तीन महिनामा गोलभेडाको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने, अबको तीन महिनापछि नेपालमा विदेशबाट गोलभेडा आयात हुने छैन भनी समयमा नै घोषणा गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिन्छ । ताकि कृषकहरू सरकारको घोषणाप्रति र आपूmले उत्पादन गरेको फसलले बजार पाउने कुरामा आश्वस्त भई उत्पादन बढाउनतिर अग्रसर हुन सक्छन् । त्यस्तै कुनै एक उत्पादन गर्न ६ महिना लाग्छ भने ६ महिना पछि, एक वर्ष लाग्छ भने १ वर्ष पछि आयात गरिने छैन भनी घोषणा गर्ने व्यवस्था गरियो भने एकातिर जनताहरू समयमा नै उत्पादनको योजना बनाई अघि बढ्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ सूचनाको हकबाट पनि बञ्चित हुने छैनन् ।
८) सङ्घीय सरकारको थप दायित्व ः कृषकहरूले उत्ति नै मिहिनेत र लागतमा अत्यधिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको अभियानमा थप योगदान गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले उन्नत बिउ बिजन र उन्नत प्रविधिको आयातमा ध्यान दिनुपर्दछ । साथै उत्पादनमा अधिक यान्त्रिकीकरणका लागि पनि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । स्वेदशमै मल उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गर्ने र मलमा आत्मनिर्भर नभइन्जेल आवश्यकताका आधारमा समयमा नै पर्याप्त मल आयात गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । सिँचाइको व्यवस्था नभएका उर्वर क्षेत्रहरूमा आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था यथाशक्य छिटो गर्नु पर्दछ ।
संसारका मानिसहरूले विभिन्न क्षेत्रमा जतिसुकै उन्नति, प्रगति गरे तापनि अन्ततोगत्वा बाँच्नका लागि दुई गाँसको आवश्यकता पर्दछ । अधिकांश उद्योग, कारखाना, व्यापार वा व्यवसाय र तिनको उत्पादन पनि कृषिमा नै आधारित हुन्छन् । तसर्थ, जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ कृषि क्रान्ति गर्नुको विकल्प हुँदैन । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् भनेर पढ्ने र पढाउने गरिन्थ्यो । अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि नेपालमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा आधारित रहेको कुरा देखाएको छ । तर पनि हरेक दिन करोडौँको खाद्यान्न र अन्य सामग्री आयात भई देशले ठुलो व्यापार घाटा भोगिरहेको र वैदेशिक ऋण पनि २३ खर्ब नाघिसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।
यसर्थ, अन्त्यमा, अग्रज वा पुर्खाले यसो वा उसो गरेका थिए; भनेका थिए भनेर गाथा गाउँदैमा र यो वाद र ऊ वाद भनेर धेरै समय व्यतीत गर्नुभन्दा, विगतका राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान समय, परिस्थिति र आवश्यकताको आधारमा समयानुकूल नेपालवाद (नेपालको आवश्यकता अनुसारको कर्म) अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रेम प्रसाद शर्मा सुवेदी
पोखरा,कार्तिक
विश्वका हरेक समृद्ध राष्ट्रहरूको सफलताको इतिहास नियालेर हेर्ने हो भने कुनै न कुनै कालखण्डमा कोही न कोहीले विशेष प्रयास वा कठोर निर्णय वा सकारात्मक दमन वा भनौँ भ्mवाट्ट हेर्दा अप्रिय लाग्ने निर्णय नगरीकन समृद्धि हासिल गर्न सकेका रहेनछन् । नेपालमा राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, प्रजातन्त्र एवम् लोकतन्त्रको स्थापना हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि ८ वर्ष पूरा भई जति समय व्यतीत हुँदै गयो आम जनमानसमा सिर्जना भएको निराशा र नौजवान युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनले भविष्यको लागि सही मार्ग निर्देश गरेको देखिएन । नेपालमा धेरै कुराको प्रचुर सम्भावना रहेको विषय धेरैले बोलेको र उठान गरेको भए तापनि धेरैजसो क्षेत्रमा ठोस प्रयास गरेको र उपलब्धि हासिल भएको अनुभूति हुन सकेन । तसर्थ, सर्वप्रथम कृषिमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले व्याख्यात्मकभन्दा पनि बुँदागतरूपमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो नै मात्र अन्तिम औजार हो भन्नुभन्दा पनि अब केही गर्नु नै पर्दछ भन्ने लागेर छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) सर्वेक्षण एवम् जानकारी ः नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले देशभरिको सर्वेक्षण गरी कुन कुन क्षेत्रमा के के फसल÷खेतीबालीको बढी सम्भावना छ भनी सार्वजनिक गरेर निर्वाहमुखीभन्दा पनि व्यापक उत्पादकत्वको सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नाले कुन क्षेत्रमा के खेती गर्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कृषकहरूलाई हुन्छ र सम्भावना नभएका या कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रहरूमा खेतीको प्रयास गरी श्रम खेर जाने साथै जति गरे पनि हुँदो रहेनछ भनेर कृषकहरू निराश भई पलायन हुने अवस्था आउन नदिन सहयोग पुग्छ ।
२) घोषणा एवम् नीति नियम निर्माण ः सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहहरूले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने भनी आवश्यक नियम बनाई घोषणा गरे पश्चात यदि कोही कसैले बाँझो राखेको पाइएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । जस्तै ः एक वर्ष बाँझो राखेमा उक्त जग्गा धनीले आगामी दुई वर्षसम्म थप १०० प्रतिशत सम्पत्ति कर तथा भूमि कर तिर्नुपर्ने र उक्त जमिन अर्को दुई वर्षका लागि वा निश्चित समयका लागि खेती गर्न चाहने कृषकलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
३) दण्ड र पुरस्कार ः सम्पूर्ण खेती योग्य जमिनमा उपयुक्त खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने र बाँझो राखेको पाइएमा बनाइएको नियमानुसार कारबाही गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तह मार्फत वडा कार्यालयहरूलाई दिई आ–आप्mनो पालिकाप्रति वडाहरूलाई जबाफदेही बनाउन सकिन्छ । यी कार्य गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति अपुग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो अभियानमा वडा कार्यालयहरूले लापर्बाही गरेको पाइएमा सम्बन्धित पालिकाले र पालिकाहरूले लापर्बाही गरेको पाइएमा सङघीय सरकारले कार्बाही गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै ः कुनै एक वडाले एकपटक लापर्बाही गरेको पाइएमा उसले पालिकाबाट पाउने बजेटमा १० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ ।
४) उत्पादित फसलको दायित्व ः कृषकले उत्पादन गरेको फसल खुला बजारमा आपैm बिक्री वितरण गर्न कृषकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् तर कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको फसल बिक्री गर्न नसकेर वा नचाहेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिन चाहन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यालयहरू मार्फत स्थानीय तहहरूले अनिवार्यरूपमा लिनुपर्दछ । यसरी जिम्मा लिएको कृषकको उत्पादनमा स्थानीय तहले कृषकलाई दिने मूल्य निर्धारण गर्दा बजार मूल्यलाई आधार बनाउन सक्छन् तर कृषकको लागत मूल्यभन्दा कमी हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न पाउने छैनन् । सरकारले कृषकलाई दिने अनुदान फाइलको आधारमा दिने कार्य तत्काल रोकी फसलको उत्पादनको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दा नै थप गरी दिन सकिन्छ । साथै, उन्नत बिउ बिजन, उन्नत प्रविधि, मल, कृषि यन्त्र एवम् औजारहरूमा अधिक अनुदान दिँदा कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । यसबाट वास्तविक कृषकहरूलाई थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५) सङ्कलन एवम् भण्डारण ः कृषकहरूद्वारा उत्पादित फसल सङ्कलन र भण्डारणको व्यवस्था स्थानीय तहहरूले गर्ने छन् । हरेक स्थानीय तहहरूले आप्mना वडाहरूमा सम्भावित उत्पादनको मात्राको आँकलन गरी दैनिक वा दुई दिनमा वा तीन दिनमा वा चार दिनमा वा पाँच दिनमा वा छ दिनमा वा साप्ताहिक रूपमा सङ्कलन गर्ने तालिका बनाउँछन् । यसरी तालिका बनाउँदा दैनिक सङ्कलन गर्नु नपर्ने वडाहरूमा सङ्कलन गर्ने दिन फरक फरक बार निर्धारण गर्न सकिन्छ जसले गर्दा थोरै जनशक्तिले पनि धेरै वडाहरूमा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने छन् । वडाहरूको उत्पादन र आवश्यकताका आधारमा तालिका परिमार्जन गर्दै लगिने छ । सङ्कलित उत्पादनको भण्डारणका लागि शीत भण्डार लगायत अन्य भण्डारणको व्यवस्था उत्पादन र आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहहरूले गर्ने छन् ।
६) बजारीकरण ः स्थानीय तहहरूले वडा वडामा सङ्कलन गरेको उत्पादन माग भए बमोजिम सोही स्थानबाट बिक्री वितरण गर्न सक्ने छन् । स्थानीय तहमा उत्पादन भएका फसल आवश्यकता र मागका आधारमा सोही स्थानीय तहका उपभोक्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विभिन्न वडाहरूमा बिक्री वितरण गर्न सकिने छ ।
आप्mनो स्थानीय तहमा खपत हुन नसक्ने फसल बिक्री वितरणका लागि ७५३ स्थानीय तहहरूलाई जोडेर एउटा सफ्टवयर प्रयोग गरिने छ । जुन सफ्टवयरको निर्माण गर्दा हरेक स्थानीय तहहरूले आप्mनो मौज्दातमा रहेको फसलको परिमाण, बिक्री मूल्य साथै आपूmलाई आवश्यक परेको फसलको विवरण पनि राख्न मिल्ने गरी बनाइने छ । यही सफ्टवयरमा रहेको विवरणका आधारमा हरेक स्थानीय तहहरूले आपूmलाई आवश्यक परेको परिमाणमा फसलको माग गरी खरिद गर्ने छन् । यसरी माग गरी खरिद गर्दा स्थानीय तहहरूले भरसक आपूmलाई नजिक पर्ने स्थानीय तहबाट खरिद गर्ने छन् जसले ढुवानी लागत कम पर्नुको साथै शीघ्र आपूत्र्ति गर्न सहज हुने छ ।
विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उत्पादन भएका उत्पादनहरू अन्तर स्थानीय तह सञ्जालबाट बिक्री वितरण गर्दा पनि देशभर अधिक उत्पादन भई खपत हुन नसकेमा अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न आवश्यक समन्वय र प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने छ । देशमा कुनै पनि फसल अधिक उत्पादन भई स्वदेशमै खपत हुन नसकेको परिस्थितिमा सङ्घीय सरकारले निर्यातको प्रबन्ध मिलाउन असफल रहे पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई उनीहरूको लागत मूल्यमा कमी नहुने गरी भुक्तानी दिनु अनिवार्य हुने छ र निर्यातको आवश्यक प्रबन्ध गर्न नसक्नुको चित्त बुभ्mदो उचित कारण दिन नसकेमा सरकार वा विभागीय मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले आपूmले उत्पादन गरेको फसल बिक्री नहुने हो कि भन्ने त्रासले कृषकहरूको मनोबल कमजोर नहुने साथै सङ्घीय सरकार जनताप्रति थप उत्तरदायी र जबाफदेही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
७) भन्सार नीति ः बुँदा नं. १ मा भएको सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको हावापानी, मौसम एवम् वातावरण अनुसार उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनको प्रयोगबाट आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन पर्याप्त हुने सम्भावना रहेका उत्पादनहरूलाई विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध या अधिक कर लगाई स्वदेशी उत्पादनलाई उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरी विदेशी आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रतिबन्ध लगाउने समय घोषणामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै ः नेपालमा आवश्यक पर्ने गोलभेडा उत्पादन गर्न नेपाल समर्थ छ र अबको तीन महिनामा गोलभेडाको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने, अबको तीन महिनापछि नेपालमा विदेशबाट गोलभेडा आयात हुने छैन भनी समयमा नै घोषणा गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिन्छ । ताकि कृषकहरू सरकारको घोषणाप्रति र आपूmले उत्पादन गरेको फसलले बजार पाउने कुरामा आश्वस्त भई उत्पादन बढाउनतिर अग्रसर हुन सक्छन् । त्यस्तै कुनै एक उत्पादन गर्न ६ महिना लाग्छ भने ६ महिना पछि, एक वर्ष लाग्छ भने १ वर्ष पछि आयात गरिने छैन भनी घोषणा गर्ने व्यवस्था गरियो भने एकातिर जनताहरू समयमा नै उत्पादनको योजना बनाई अघि बढ्न सक्छन् भने अर्कोतर्फ सूचनाको हकबाट पनि बञ्चित हुने छैनन् ।
८) सङ्घीय सरकारको थप दायित्व ः कृषकहरूले उत्ति नै मिहिनेत र लागतमा अत्यधिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको अभियानमा थप योगदान गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले उन्नत बिउ बिजन र उन्नत प्रविधिको आयातमा ध्यान दिनुपर्दछ । साथै उत्पादनमा अधिक यान्त्रिकीकरणका लागि पनि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । स्वेदशमै मल उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गर्ने र मलमा आत्मनिर्भर नभइन्जेल आवश्यकताका आधारमा समयमा नै पर्याप्त मल आयात गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । सिँचाइको व्यवस्था नभएका उर्वर क्षेत्रहरूमा आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था यथाशक्य छिटो गर्नु पर्दछ ।
संसारका मानिसहरूले विभिन्न क्षेत्रमा जतिसुकै उन्नति, प्रगति गरे तापनि अन्ततोगत्वा बाँच्नका लागि दुई गाँसको आवश्यकता पर्दछ । अधिकांश उद्योग, कारखाना, व्यापार वा व्यवसाय र तिनको उत्पादन पनि कृषिमा नै आधारित हुन्छन् । तसर्थ, जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ कृषि क्रान्ति गर्नुको विकल्प हुँदैन । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् भनेर पढ्ने र पढाउने गरिन्थ्यो । अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि नेपालमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा आधारित रहेको कुरा देखाएको छ । तर पनि हरेक दिन करोडौँको खाद्यान्न र अन्य सामग्री आयात भई देशले ठुलो व्यापार घाटा भोगिरहेको र वैदेशिक ऋण पनि २३ खर्ब नाघिसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।
यसर्थ, अन्त्यमा, अग्रज वा पुर्खाले यसो वा उसो गरेका थिए; भनेका थिए भनेर गाथा गाउँदैमा र यो वाद र ऊ वाद भनेर धेरै समय व्यतीत गर्नुभन्दा, विगतका राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान समय, परिस्थिति र आवश्यकताको आधारमा समयानुकूल नेपालवाद (नेपालको आवश्यकता अनुसारको कर्म) अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
