असार २० गते २०७८
संसद विघटन:आज सभामुखका वकिलले बहस सकेपछि निवेदकले जवाफ दिने
काठमाडौँ, असार २० ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि जारी रहने छ। इजलासमा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
त्यसपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने तय भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन रद्द गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई भइरहेको हो।सभामुखका वकिलले बहस गरेपछि १४६ सांसदको तर्फबाट जवाफ दिइने छ। बाँकी रहेको जवाफी बहस सोमबार सकिएपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट गएका एमिकस क्यूरीले बहस गर्न दुई घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ।
सो बहससँगै दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि छुट्याइएको ३२ घण्टा बहसको समय सोमबार सकिने छ। त्यसपछि फैसला आउने अपेक्षा रहेको छ।निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्दा धारा ७६ ९४० लाई बाइपास गरिएको तथा धारा ७६ ९५० मा समर्थनको अधिकार सांसदमा निहित रहने जिकिर गरेका थिए।
तर सरकारी पक्षले भने संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नै नरहेकाले धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकार बनाउँदा पनि सांसदमा दलीय ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन्।प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको तथा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अधिकारको प्रयोग भएको जिकिर निवेदक पक्षका वकिलको छ।
काठमाडौँ, असार २० ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि जारी रहने छ। इजलासमा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
त्यसपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने तय भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन रद्द गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई भइरहेको हो।सभामुखका वकिलले बहस गरेपछि १४६ सांसदको तर्फबाट जवाफ दिइने छ। बाँकी रहेको जवाफी बहस सोमबार सकिएपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट गएका एमिकस क्यूरीले बहस गर्न दुई घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ।
सो बहससँगै दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि छुट्याइएको ३२ घण्टा बहसको समय सोमबार सकिने छ। त्यसपछि फैसला आउने अपेक्षा रहेको छ।निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्दा धारा ७६ ९४० लाई बाइपास गरिएको तथा धारा ७६ ९५० मा समर्थनको अधिकार सांसदमा निहित रहने जिकिर गरेका थिए।
तर सरकारी पक्षले भने संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नै नरहेकाले धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकार बनाउँदा पनि सांसदमा दलीय ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन्।प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको तथा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अधिकारको प्रयोग भएको जिकिर निवेदक पक्षका वकिलको छ।
