Samaya Dristi

पोखरा,१४ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरुले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन् । तर केन्द्र सरकारमा रहेको नेकपा एमाले भने बैठकमा अनुपस्थित भएको छ ।

केन्द्र सरकारले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेपछि प्रदेश सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो । जसमा नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एक स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् । ठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण ९प्रवाह० क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं ।’