असाेज ५ गते २०७६
संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा ४५० मुद्दा फैसला हुन सकेनन
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बेवास्ताका कारण एक महिनादेखि संवैधानिक इजलास प्रभावित बनेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४५० बढी मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन ।
न्यायपरिषद्को २८ साउनको बैठकले संवैधानिक इजलासमा थप ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की थिए । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका थप ६ जना न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन।
के छ संविधानको धारा १३७ मा ?
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाका कारण समस्या भएपछि संवैधानिक प्यानल गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्र्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादको निरूपण गर्नेछ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विषय हेर्नेछ । संविधानको धारा १३३ ले जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बेवास्ताका कारण एक महिनादेखि संवैधानिक इजलास प्रभावित बनेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४५० बढी मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन ।
न्यायपरिषद्को २८ साउनको बैठकले संवैधानिक इजलासमा थप ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की थिए । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका थप ६ जना न्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन।
के छ संविधानको धारा १३७ मा ?
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाका कारण समस्या भएपछि संवैधानिक प्यानल गठन गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्र्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादको निरूपण गर्नेछ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विषय हेर्नेछ । संविधानको धारा १३३ ले जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।