भाद्र १० गते २०७८
काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन
पोखरा, भाद्र
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा कामनगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। वुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार शहररी तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सहितलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । समितिले मन्त्रालयलाई रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन पनि दिएको छ । रातो कितावमा परेका योजना बजेट अभाव देखाएर काट्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै भन्नु भयो,‘रातो कितावमा परेका योजना कोल्याप्स गर्ने काम रोक्न समिति निर्देशन दिन्छ ।’
समितिले महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनपनि निर्देशन दिएको छ । ‘सबै योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनु भनेको होइन, तर दुरगामी महत्व राख्ने केहि महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन समिति निर्देशन दिएको छ ।समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्नपनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अब आईन्दा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नपनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताउनृ भयो । उहाँले दक्ष ईञ्जिनियरको अभावका कारण त्यसको असर काममा परिरहेको स्वीकार गरे । ‘दरबन्दीको आधा ईञ्जिनियरले काम चलाउनु परेको छ, अस्थायी ईञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न पाईंदैन र फेरी सिकाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसको असर काममा पर्ने नै भयो ।’ संघले निजामति ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले निजामति ऐन बनाउनका लागि संघ सरकारलाई घचघचाउन आग्रह गर्नुभयो । सचिव श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले हालिएका योजना कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, ४ अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ’–उनले भने । छलफलमा बोल्दै मुस्ताङका सांसद एवं समितिका सदस्य चन्द्र्रमोहोन गौचनले मुस्ताङमा काम सम्पन्न हुदापनि निर्माण कम्पनीले पैसा भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानआर्कषण गराउनु भएको थियो भने म्याग्दीका सांसद एवं समितिका सदस्य विनोद केसीले रातो कितावमा योजना पर्ने तर फिल्डमा काम नहुने गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो । डिपिआर फिल्ड अनुसारको नहुदा विकासमा अवरोध आएको बताउनु भयो । स्याङ्जा सांसद एवं समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले पहिले रातो कितावमा भएका योजनाहरु कम सम्पन्न नभइ हट्दा जनतामा निरासा छाएको बताउनु भयो । तनहुँका सांसद एवं समितिका सदस्य सरिता गुरुङले संघिय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको मापदण्ड फरक फरक हुदा विकासमा एक रुपता आउन नसकेको बताउनु भएको थियो ।
सडक तथा भवन महाशाखाका प्रमुख राम पराजुलीले ११ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यलय रहेकोले सडक मर्मतको लागि सोही जिल्लामा बजेट आवश्यक देखिएको जिल्लाबाट कुराहरु आएकोले आफुहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र ईआई, आईईई.लगायतका प्राविधिक कामहरु नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोंचे अनुसार गर्न नसकिएको बताउनु भएको थियो । भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाउँदै उहाँहरुले कर्मचारी ब्यबस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिनेगरी काम गर्न सकिने जनाउनु भयो । समितिले प्रदेशका ३६ वटा नमुना सडक र मोटरेवलपुलको बारेमा ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यलयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसंग प्रगति अवस्था वारे जानकारी लिएको थियो । समितिले लगातार रुपमा छफलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको यस हप्ता मात्रै समितिको ३ वटा वैठक सम्पन्न भएको सचिव रविन्द्र घिमिरेले बताउनु भयो ।
पोखरा, भाद्र
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा कामनगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। वुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार शहररी तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सहितलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि समितिका सभापति दीपक कोइरालाले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । समितिले मन्त्रालयलाई रातो कितावमा परेका योजना नकाट्न निर्देशन पनि दिएको छ । रातो कितावमा परेका योजना बजेट अभाव देखाएर काट्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै भन्नु भयो,‘रातो कितावमा परेका योजना कोल्याप्स गर्ने काम रोक्न समिति निर्देशन दिन्छ ।’
समितिले महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनपनि निर्देशन दिएको छ । ‘सबै योजनालाई आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउनु भनेको होइन, तर दुरगामी महत्व राख्ने केहि महत्वपूर्ण योजनालाई आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन समिति निर्देशन दिएको छ ।समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्नपनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अब आईन्दा चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नपनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिने र प्रोत्साहन गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताउनृ भयो । उहाँले दक्ष ईञ्जिनियरको अभावका कारण त्यसको असर काममा परिरहेको स्वीकार गरे । ‘दरबन्दीको आधा ईञ्जिनियरले काम चलाउनु परेको छ, अस्थायी ईञ्जिनियर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न पाईंदैन र फेरी सिकाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसको असर काममा पर्ने नै भयो ।’ संघले निजामति ऐन नबनाउँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले निजामति ऐन बनाउनका लागि संघ सरकारलाई घचघचाउन आग्रह गर्नुभयो । सचिव श्रेष्ठले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेरपनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले हालिएका योजना कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब चाहिन्छ, तर हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, ४ अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ’–उनले भने । छलफलमा बोल्दै मुस्ताङका सांसद एवं समितिका सदस्य चन्द्र्रमोहोन गौचनले मुस्ताङमा काम सम्पन्न हुदापनि निर्माण कम्पनीले पैसा भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानआर्कषण गराउनु भएको थियो भने म्याग्दीका सांसद एवं समितिका सदस्य विनोद केसीले रातो कितावमा योजना पर्ने तर फिल्डमा काम नहुने गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो । डिपिआर फिल्ड अनुसारको नहुदा विकासमा अवरोध आएको बताउनु भयो । स्याङ्जा सांसद एवं समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले पहिले रातो कितावमा भएका योजनाहरु कम सम्पन्न नभइ हट्दा जनतामा निरासा छाएको बताउनु भयो । तनहुँका सांसद एवं समितिका सदस्य सरिता गुरुङले संघिय सरकार ,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको मापदण्ड फरक फरक हुदा विकासमा एक रुपता आउन नसकेको बताउनु भएको थियो ।
सडक तथा भवन महाशाखाका प्रमुख राम पराजुलीले ११ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यलय रहेकोले सडक मर्मतको लागि सोही जिल्लामा बजेट आवश्यक देखिएको जिल्लाबाट कुराहरु आएकोले आफुहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव र ईआई, आईईई.लगायतका प्राविधिक कामहरु नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सोंचे अनुसार गर्न नसकिएको बताउनु भएको थियो । भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाउँदै उहाँहरुले कर्मचारी ब्यबस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिनेगरी काम गर्न सकिने जनाउनु भयो । समितिले प्रदेशका ३६ वटा नमुना सडक र मोटरेवलपुलको बारेमा ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यलयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसंग प्रगति अवस्था वारे जानकारी लिएको थियो । समितिले लगातार रुपमा छफलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको यस हप्ता मात्रै समितिको ३ वटा वैठक सम्पन्न भएको सचिव रविन्द्र घिमिरेले बताउनु भयो ।
